१ सितंबर से ६ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सरकार द्वारा GST Reward Scheme का होगा शुभारंभ | Mera bill mera adhikar in hindi

केंद्र सरकार ने हर बार खरीदारी करने समय लोगों को GST Bill की मांग कर प्रोत्साहित करने के लिए ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना शुरू करने का फैसला लिया है. इस GST योजना में १०,००० रू. से लेकर १ करोड़ रू. तक नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएंगा. Central Board Of Indirect Taxes and Customs(CBIC) के अनुसार,यह योजना १ सितंबर से ६ राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जाएंगी.

‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ यह योजना १ सितंबर,२०२३ से हरियाणा,असम,गुजरात और केंद्रशासित प्रदेश दादरा व नागर हवेली,दमन व दीव और पुडुचेरी जैसे प्रदेशों में शुरू हो जाएंगी. CBIC ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि,इस योजना के अंतर्गत आपको GST Invoices अपलोड करने पर नकद पुरस्कार जीतने का मौका मिल सकता है.

अपने पिछले ट्वीटस में Indirect Taxation Body ने यह सूचित किया था कि Goods And Services Tax(GST) के अंतर्गत पंजीकृत और ग्राहकों को जारी किए गए सभी Invoices इस योजना के लिए योग्य होंगे. इस योजना में मासिक और त्रैमासिक ड्रॉ के विजेताओं को १०,००० रू से लेकर १ करोड़ रू. तक का नकद इनाम प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. 

इस योजना के लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जानेवाले Invoice में कमसे कम २०० रू. की न्यूनतम खरीदारी होना आवश्यक है. १ सितंबर से शुरू होनेवाली इस योजना में प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह अधिकतम २५ Invoice Upload करना पड़ेगा. इस योजना को सुगम बनाने के लिए ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ नामक मोबाइल ऐप बनाया गया है जो iOS और Android दोनों के लिए उपलब्ध होगा. Upload किए जाने वाले Invoice में विक्रेताओं को GSTIN,Invoice Number,भुगतान राशि और कर राशि जैसी आवश्यक जानकारी का विवरण देना होगा.

सरकार ने GST चोरी से बचने के लिए पहले से ही ५ करोड़ रू. से अधिक वार्षिक कारोबार करने वाले सभी Business To Bussiness(B2B) लेनदेन के लिए E-Invoices को अनिवार्य किया है. अब एक नई योजना को शुरू किया जा रहा है जिसके कारण पारदर्शिता और भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएंगा और Business To Consumer (B2C) Interaction के लिए E-Invoices का विस्तार होगा. 

२० अगस्त को PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार,एक अधिकारी ने कहा, यह नई लॉन्च की गई योजना न केवल B2C level पर E-Invoices के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगी बल्कि ग्राहकों को इन Invoices के आधार पर लकी ड्रॉ में भाग लेने का भी सुअवसर प्राप्त होगा. एक अधिकारी के अनुसार,इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से जुड़े अपने B2C transactions में valid invoices की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना है.